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DIFC और Mizuho ने दुबई का इनोवेशन हब 6,000 तक जापानी स्टार्ट-अप के लिए खोला

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शाम के धुंधलके में रोशन दुबई के वित्तीय ज़िले की ऑफ़िस इमारतें फ्री ज़ोन
शाम के धुंधलके में रोशन दुबई के वित्तीय ज़िले की ऑफ़िस इमारतें

जापानी बैंकिंग समूह के स्टार्ट-अप ग्राहकों को DIFC Innovation Hub के ज़रिए बाज़ार में प्रवेश और सॉफ्ट-लैंडिंग सहायता, साथ ही Ignyte प्लेटफ़ॉर्म की सुविधा मिलेगी।

दुबई इंटरनेशनल फ़ाइनेंशियल सेंटर (DIFC) ने जापान के Mizuho Financial Group के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे बैंक के 6,000 तक स्टार्ट-अप ग्राहकों को DIFC के इनोवेशन इकोसिस्टम तक पहुँच मिलेगी, DIFC ने 4 नवंबर 2026 को बताया। समझौते पर DIFC Authority के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरिफ़ अमीरी और Mizuho के डिप्टी ग्रुप CEO सुनील बख्शी ने DIFC के गवर्नर ईसा काज़िम की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

समझौते के तहत Mizuho के स्टार्ट-अप ग्राहक DIFC Innovation Hub के ज़रिए बाज़ार में प्रवेश और सॉफ्ट-लैंडिंग सहायता पा सकते हैं। पात्र कंपनियों को DIFC के डिजिटल इनोवेशन प्लेटफ़ॉर्म Ignyte तक भी पहुँच मिलेगी, जो हर व्यवसाय की ज़रूरत के अनुसार निवेशकों और कंपनियों से संपर्क, मेंटरिंग और इकोसिस्टम कार्यक्रम देता है।

DIFC के अनुसार, Mizuho ने पिछले तीन वर्षों में जापानी स्टार्ट-अप को लगभग 1 ट्रिलियन येन (लगभग 6.3 अरब अमेरिकी डॉलर) का वित्तपोषण दिया है और 400 से अधिक विशेषज्ञ उनकी सहायता करते हैं। Fintech News Middle East के अनुसार Innovation Hub में फ़िनटेक, AI और Web3 जैसे क्षेत्रों की 1,300 से अधिक सक्रिय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कंपनियाँ हैं।

DIFC में पहले से 19 जापानी वित्तीय सेवा कंपनियाँ हैं, जिनमें Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, Nomura और Japan Bank for International Cooperation शामिल हैं, और इनमें कुल 560 लोग काम करते हैं। DIFC के नियामक, दुबई फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ अथॉरिटी (DFSA), ने 2018 में जापान की Financial Services Agency के साथ सहयोग ढांचे पर हस्ताक्षर किए थे।

साझेदारी की घोषणा Dubai Future Finance Week के दौरान हुई। उसी दिन DIFC ने बताया कि केंद्र में वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट फ़र्मों की संख्या 600 से अधिक हो गई है, Khaleej Times ने बताया।

जापानी संस्थापकों के लिए यह समझौता एक ऐसे कॉमन-लॉ फ़्री ज़ोन के ज़रिए UAE में प्रवेश का व्यवस्थित रास्ता देता है, जिसकी अपनी अदालतें और नियामक हैं। कंपनियों को फिर भी DIFC लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा और विनियमित गतिविधियों के लिए DFSA के नियमों का पालन करना होगा।

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